[0:01]नमस्कार मी राहुल कुलकर्णी, श्री मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर ज्यांनी आपल्या कुणबी असल्याची पूर्वंपार असलेली माहिती घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र मिळवलेत अशा प्रत्येकांसाठी किंवा ज्यांची प्रमाणपत्र ही येऊ घातलेली आहेत किंवा जे भविष्यामध्ये अशा संधीच्या शोधात आहेत अशा प्रत्येक मराठा कुणबी उमेदवारांसाठी आणि त्याचबरोबर जे पूर्वीचे ओबीसी आहेत अशा प्रत्येक जातीच्या घटकासाठीची ही बातमी आहे. कारण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे, मी तो पूर्ण वाचला, त्यातले प्रत्येक मुद्दे काढले आणि मला असं लक्षात आलं की ओबीसी आरक्षणा संदर्भात, स्पेशली क्रीमीलेअर संदर्भामध्ये खूप मोठा बदल एका निवाड्यानं आलेला आहे. असे अनेक उमेदवार की जे पूर्वी सेवेत आहेत, आयएएस आहेत, आयपीएस आहेत किंवा क्लास वन, क्लास टू या पदावरती शासकीय सेवेत आहेत परंतु त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्ना संदर्भात कुठेनं कुठेतरी न्यायालयीन बखेड्ये सुरु आहेत. अशा प्रत्येकासाठीची ही महत्वाची बातमी आहे जे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतायत असे दिल्लीतले, महाराष्ट्रातले आणि ज्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा आहे अशा प्रत्येकांसाठी ही बातमी महत्वाची आहे त्याचे सगळे तपशील मी काढून त्याचं विश्लेषण तुमच्यासमोर करत जाणार आहे. त्यामुळे पुन्हा विनंती हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, महाराष्ट्रासह जगभरातले जे मराठी भाषिक आहेत कोणतेही जातीचे असू देत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा कारण आरक्षणाच्या मूलभूत तत्वामध्येच महत्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सो ओबीसी आरक्षणातील क्रीमीलेअर ठरवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा 11 मार्च 2026 चा ऐतिहासिक निवाडा आहे. या निर्णयामुळे सरकारची अनेक वर्षाची पद्धती बदलून जाणार आहे आणि ओबीसी आरक्षणाच्या नियमावरती थेट परिणाम होईल. प्रकरण काय ज्याला बॅकग्राऊंड आपण म्हणतो भारतामध्ये ओबीसी आरक्षणामध्ये क्रीमीलेअर आणि नॉन क्रीमीलेअर अशी विभागणी केली जाते. आता ती 15 लाखापर्यंतची मर्यादा करायचं ठरलंय पूर्वी ती 8 लाखापर्यंतची होती पण तो एक स्वतंत्र भाग आहे. नॉन क्रीमीलेअर ज्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळतो क्रीमीलेअर ज्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळत नाही कारण त्यांचं उत्पन्न अधिक आहे. आता याच मुद्द्यावरती हा नियम इंदिरा सहानी वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया या ऐतिहासिक निकाल जेव्हा आला तेव्हाच तो ठरवला गेला होता. त्यानुसार ओबीसी मधला सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या प्रगत प्रगत लोकांना ज्यांना क्रीमीलेअर आपण म्हणतो त्यांना आरक्षणाच्या या लाभातनं वगळलं गेलं होतं. मग आता प्रत्यक्षात ही याचिका कुणी दाखल केली तर हे जे प्रकरण आहे ते युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित एच नाथम आणि इतर सिव्हिल अपील नंबर आहे त्याचा 2827 2829 ऑफ 2018 आणि मग संलग्न अपील आहे त्याच्यामध्ये ते अपील केतन आणि इतर डॉक्टर इप्सन शहा या नावाने सुप्रीम कोर्टामध्ये चाललं त्यात ओबीसी नॉन क्रिमीलेअर आरक्षणासाठी यूपीएससीची सिव्हिल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांच्या पालकाच्या पगाराच्या सॅलरी उत्पन्न आधारे क्रिमीलेअर ठरवून आरक्षणाचा लाभ नाकारण्या संदर्भातलं हे प्रकरण आहे. मूळ याचिकाकर्ते जे होते ते रोहित एच नाथन जे 2012 च्या बॅचचे ज्यांचा ऑल इंडिया रँक 174 आहे ज्यांचे वडील एचसीएल मध्ये टेक्नॉलॉजिस्ट होते म्हणजे खाजगी कंपनी होते. ते मूळ याचिकाकर्तेत त्यानंतर जी बाबू जे 2013 चे त्यांनी स्पर्धा परीक्षा यूपीएससी क्रॅक केलेली आहे. त्यांचे वडील न्यायावली लिंकटन कॉर्पोरेशन लिग्नाइट कॉर्पोरेशन मध्ये जीपीएसयू आहे तिथं नोकरीला होते. केतन आणि इतर जे 2015 च्या बॅचचे सनदी सेवा त्यांनी उत्तीर्ण केलेली आहे त्यानंतर डॉक्टर इप्सन शहा जे 2016-17 च्या बॅचचे ते उत्तीर्ण असलेले परीक्षार्थी आहेत. त्यांनी सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्युनल ज्याला आपण कॅट म्हणतो मध्ये ही याचिका दाखल केली होती पण नंतर ती केरळ म्हणजे मद्रास दिल्ली आणि केरळ हायकोर्टामध्ये चालली. केंद्र सरकारच्या डीओपीटीने हायकोर्टांच्या निकाला विरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केलं. एवढे सगळे याचिकाकर्ते होते आता प्रकरण काय होतं तर उमेदवारांनी ओबीसी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासह परीक्षा दिली होती. त्यांची निवड झाली पण डीओपीटीने पालकांच्या सॅलरी उत्पन्न जे 8 लाख किंवा पूर्वीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे त्याच्या आधारावरती त्यांना क्रिमीलेअर ठरवलं त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ नाकारून त्यांना जनरल मेरीटवर ठेवलं आणि त्यांची सेवा नाकारली. यात पीएसयूज बँका किंवा खाजगी क्षेत्रातील पालकांच्या पगाराचा सॅलरीचा मुद्दा मुख्य होता. उमेदवारांनी याला 1993 च्या ऑफिस मेमोरेंडम विरुद्ध हे असल्याचं सांगितलं मी त्या ऑफिस मेमोरेंडमचा पण नीट अभ्यास केला. मला जवळपास एक तास लागला ते सगळं समजून घ्यायला आणि मग कोर्टात काय झालं तर सीएटी कॅट चेन्नई आणि मद्रास दिल्ली केरळ हायकोर्ट याने उमेदवारांना दिलासा दिला होता. त्यांनी सांगितलं की 2004 च्या स्पष्टीकरण पत्राच्या मुद्दा क्रमांक नऊ जे पीएसयू आणि खाजगी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांपेक्षा वेगळी वागणूक देते आहे ही शत्रुत्व निर्माण करणारी म्हणजे हॉस्टाईल डिक्री डिक्रीमिन्या डिस्क्रिमिनेशन आहे. आता हा मुद्दा पुन्हा तुम्हाला नंतर समजून सांगतो मी 1993 च्या ओएम प्रमाणे ज्याला ऑफिस मेमोरेंडम आपण म्हणतो सॅलरी आणि शेती उत्पन्न क्रिमीलेअर गणनेत समाविष्ट करू नये असं स्पष्ट सांगितलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टात हे अपील गेलं पण न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह महा आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने त्याची सुनावणी घेतली. मग प्रत्यक्षात 11 मार्च 2026 ला निकाल आला सुप्रीम कोर्टाने केंद्राचं सगळं अपील फेटाळलं आणि हायकोर्ट आणि कॅटचा निकाल हा मान्य केला. कोर्ट काय म्हणाले निकाल पत्रामध्ये केवळ कुटुंबांच्या उत्पन्नाच्या सॅलरी आधारावरती उमेदवार क्रिमीलेअर मध्ये येतो की नॉन क्रिमीलेअर मध्ये येतो याचा निर्णय घेता येणार नाही. 1993 चं जे ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम आहे त्या प्रमाण पालकाची पदस्थिती स्टेटस बेस्ड क्रायटेरिया क्रायटेरिया फर्स्ट टू थ्री आणि पद समकक्षता विचारात घ्यावी इनकम वेल्थ टेस्ट कॅटेगरी सिक्स मध्ये सॅलरी आणि शेती उत्पन्न वगळणं बंधनकारक आहे आणि 2004 च्या स्पष्टीकरण पत्रात प्यारा क्रमांक नऊ जो अवैध ठरवला जो 1993 चं ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम बदलू शकत नाही. कारण सरकारने 2004 ला नवीन अमेंडमेंट केली आणि प्यारा नवीन अन्न त्यात सांगितलं की हे सॅलरी उत्पन्न पण गृहीत धरायचं. मग पीएसयूज आणि खाजगी नोकरी विरुद्ध सरकारी कर्मचारी यात भेदभाव करणं असंविधानिक आहे ते आर्टिकल 14, 15 आणि 16 प्रमाण ठरवलं. कोर्ट नेमकं इंग्रजीत काय म्हणाले निकाल पत्रामध्ये मेअर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द स्टेटस कॅन नॉट बी डिसायडेड सोली ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम. द स्टेटस ऍज वेल ऍज द कॅटेगरी ऑफ पोस्ट इज इसेन्शिअल. कोर्टानं डीओपीटीला निर्देश दिले की 1993 च्या ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम प्रमाण पडताळणी करा. उमेदवारांना ओबीसी एनसीएलचा लाभ द्या आणि जर आवश्यकता असेल कारण आता हा जुना निकाल आहे तर नव्या पदाची निर्मिती करा. आणि म्हणून मी म्हटलं की आरक्षणाच्या मूलभूत तत्वालाच या नव्या निर्णयामुळे खूप मोठे परिणाम होणार आहेत. या सगळ्यांचे परिणाम काय होतील या निवाड्याचे हजारो यूपीएससी आणि इतर सरकारी परीक्षा नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी उमेदवारांना विशेषतः पीएसयूज आणि खाजगी क्षेत्रातील पालक ज्यांचे आहेत. त्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळणं हे अधिक सोपं होईल त्यांना आरक्षणाचा लाभ होईल. डीओपीटीला नवीन मार्गदर्शक तत्व किंवा स्पष्टीकरण काढावं लागेल 2004 च चुकीचं स्पष्टीकरण रद्द करावं लागेल. सरकारी पीएसयूज आणि खाजगी क्षेत्रातील समान पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना समान वागणूक मिळेल त्यांना डिस्क्रिमिनेशन नाही करता येणार. ओबीसी आरक्षणाचा मूळ उद्देश खऱ्या पिछड्या असलेल्या वर्गांना त्याचा लाभ द्यायचा जो आता नवीन मराठा कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारावरती जे मराठा बांधव आरक्षणाचा लाभार्थी झालेत त्यांचा पण यात समावेश होईल. त्यांचा लाभ मजबूत होईल केवळ उच्च सॅलरीमुळं किंवा अधिक उत्पन्न असल्यामुळं त्यांचा सामाजिक दृष्ट्या प्रगत नसलेल्या समाजासाठीचं जे आरक्षण आहे त्याच्यातनं त्यांना नाकारलं जाणार नाही. केवळ तुमची सॅलरी अधिक आहे पण तुमचं सामाजिक स्टॅटस जे आहे ते घसरलेलं आहे तर अशा स्थितीमध्ये सामाजिक स्टॅटस महत्वाचा आहे तुमची सॅलरी नाही. भविष्यात क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्याच्या पालकांच्या पदाचा त्यांच्या हुद्द्याचा मुख्य निकष असेल उत्पन्न फक्त सहाय्यक ठरेल. एकूणच ओबीसी आरक्षणाच्या नियमामध्ये हे ऐतिहासिक बदल झालेले आहेत अधिक पारदर्शकता आणि समानता येईल. हा निर्णय 1993 च्या इंदिरा सहानी खटल्याच्या चौकटीत बसतो आणि सामाजिक न्याय मजबूत करतो असं वेगवेगळ्या पद्धतीचे लोक व्यक्त होताना दिसतायत. यात सगळ्यात सरकारचा युक्तिवाद काय होता तर पालकाचं उत्पन्न जास्त असेल तर उमेदवार क्रिमीलेअर म्हणावा कारण उच्च उत्पन्न म्हणजे आर्थिक प्रगती. मग उमेदवाराकडनं असा युक्तिवाद केला गेला की फक्त उत्पन्न पाहून क्रिमीलेअर ठरणं चुकीचं आहे. पालकांची नोकरी, सामाजिक दर्जा, पद यासारखे महत्त्वाचे घटक महत्वाचे आहेत. आता ज्या ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम मध्ये काय म्हटलं होतं की ज्याचा निवाड्यासाठी उपयोग झाला सर्वोच्च न्यायालयाला. सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त उत्पन्नावर आधारित क्रिमीलेअर ठरवणं कायदेशीर दृष्ट्या चुकीचं ठरवलं. पालकाची नोकरी, पद, सामाजिक दर्जा याचाही विचार करावा असं सांगितलं पीएसयूज, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची मुलं फक्त पगारामुळे क्रिमीलेअर ठरू शकत नाहीत. केंद्र सरकारचा अपील फेटाळत असताना ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम मधील क्रिमीलेअर ओळखण्यासाठीची जी व्याख्याय ज्याच्यात फक्त उत्पन्न नाही तर अनेक सामाजिक आणि व्यावसायिक निकष दिलेले आहेत. तेच पुन्हा वापरले गेलेत. आता याचे निकष काय आहेत ऑफिस ऑफ मेमोरेंडमचे? समजा एक उच्च सरकारी अधिकारी आहे जर पालक अशा पदावरती असतील जसं ग्रुप ए क्लास वन अधिकारी असतील किंवा आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस असतील उच्च दर्जाचे केंद्रीय किंवा राज्य सरकारी अधिकारी असतील. तर अशा कुटुंबांना स्वतःच क्रिमीलेअर मानलं जातं आणि त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. मग उच्च पदावरील कर्मचारी उदाहरणार्थ दोन्ही पालक ग्रुप बी अधिकारी आहेत किंवा एक ग्रुप बी अधिकारी आणि दुसरा उच्च उत्पन्न असलेला व्यवसायिक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा मुलांना क्रिमीलेअर मानलं जाऊ शकत नाही किंवा मग मोठे व्यवसायिक आहेत. जर पालक मोठे उद्योगपती मोठे व्यापारी मोठे डॉक्टर मोठे वकील मोठे कन्सल्टंट आहेत किंवा मोठे जमीन मालक आहेत जे मराठा समाजासाठी लागू होऊ शकतं. तर अशा कुटुंबांना सुद्धा क्रिमीलेअर समजलं जाऊ नये. आता उत्पन्न हाच एक निकष आहे का. सध्या साधारणपणे आठ लाख वार्षिक उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यास क्रिमीलेअर मानलं जातं पण न्यायालयाने सांगितलं की उत्पन्न हा एकमेव निकष नाही. काही वेळेला पालकाचं उत्पन्न जास्त असू शकतं पण त्यांचा सामाजिक दर्जा किंवा नोकरी उच्च नसते. उदाहरणार्थ पीएसयूमध्ये मध्यम पदावर असलेला कर्मचारी खाजगी कंपनीतील मध्यम स्थळावरचा कर्मचारी किंवा छोटा व्यवसायिक यांचं उत्पन्न जरी जास्त असलं तरी ते सामाजिक दृष्ट्या एलिट वर्गात नसतात. म्हणून फक्त उत्पन्नावरून त्यांना क्रिमीलेअर मानणं चुकीचं आहे. आणखीन एखादं उदाहरण सोपं करून सांगू समजा वडील आयएएस अधिकारी आहेत त्यांचं उत्पन्न 7 लाख रुपये उत्पन्न कमी असलं तरी ते क्रिमीलेअर आहेत कारण सामाजिक आणि प्रशासकीय दर्जा त्यांचा खूप मोठा आहे. किंवा उत्पन्न उदाहरण दोन समजा वडील पीएसयूमध्ये मध्यम पदावर आहेत उत्पन्न नऊ लाख रुपये पूर्वी ते क्रिमीलेअर मध्ये होते आता न्यायालय म्हणते की फक्त उत्पन्नामुळे त्यांना क्रिमीलेअर मानता येणार नाही. थोडक्यात त्याचा अर्थ असा आहे की क्रिमीलेअर ठरवताना पालकाची नोकरी त्याचं पद सामाजिक दर्जा आर्थिक उत्पन्न हे असे फक्त एकच एक निकष तुम्हाला वापरून चालणार नाहीत तर या नव्या निर्णयाप्रमाणे तुम्हाला या सगळ्यांचा सर्वकश विचार करून मगच त्यांना क्रिमीलेअर ठरवावं लागेल. म्हणून मी म्हटलं की हा निवाडा ऐतिहासिक आहे जे नव्याने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत त्यांच्यासाठी महत्वाचा आहे. आणि त्याचबरोबर असे लोक की जे पूर्वी ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत होते त्यांच्यासाठी महत्वाचं आहे. थांबुया आपण इथे.
Kunbi-Maratha, OBC साठी Historic Verdict! Creamy Layer & OBC Rules Changed? Supreme Court चा निवाडा!
Rahul Kulkarni Official
12m 5s1,579 words~8 min read
YouTube auto captions
Transcript source
YouTube auto captions
This transcript was extracted from YouTube's auto-generated caption track. The transcript below is server-rendered so it can be read, searched, cited, and shared without opening the original YouTube player.
Pull quotes
[0:01]कारण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे, मी तो पूर्ण वाचला, त्यातले प्रत्येक मुद्दे काढले आणि मला असं लक्षात आलं की ओबीसी आरक्षणा संदर्भात, स्पेशली क्रीमीलेअर संदर्भामध्ये खूप मोठा बदल एका निवाड्यानं आलेला आहे.
[0:01]असे अनेक उमेदवार की जे पूर्वी सेवेत आहेत, आयएएस आहेत, आयपीएस आहेत किंवा क्लास वन, क्लास टू या पदावरती शासकीय सेवेत आहेत परंतु त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्ना संदर्भात कुठेनं कुठेतरी न्यायालयीन बखेड्ये सुरु आहेत.
[0:01]त्यामुळे पुन्हा विनंती हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, महाराष्ट्रासह जगभरातले जे मराठी भाषिक आहेत कोणतेही जातीचे असू देत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा कारण आरक्षणाच्या मूलभूत तत्वामध्येच महत्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
[0:01]सो ओबीसी आरक्षणातील क्रीमीलेअर ठरवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा 11 मार्च 2026 चा ऐतिहासिक निवाडा आहे.
Use this transcript
Related transcript hubs
Watch on YouTube
Share
MORE TRANSCRIPTS
