[0:00]समय चक्रका साथमा
[0:06]एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क
[0:20]नमस्कार समयचक्रमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष विक्कल थापा। सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्मको मुद्दा दायर भएपछि अधिकांशलाई लाग्थ्यो रबि लामिछानेको राजनीति अब सकियो। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापा र रबिविस्त राजनीति छोड्ने र सन्यास लिनेसम्मका घोषणाहरु भएका थिए। निर्वाचनकै साढे दुई महिनाअघिसम्म रबिको हिरासतकै बास भएपछि रास्वपाले समेत भविष्य रास्वपाको समेत भविष्य सकिएको आकलन भएका थिए। कतिपय नेताहरु त पार्टी परित्याग गर्दा सुरक्षित हुने बुझाइका साथ अन्य पार्टीमा समेत गएका थिए। तर नेपाली राजनीतिमा समयले कति छिटो मोड लिन्छ भन्ने कुरा अहिले फेरि रवि नै रहेका छन्। बालेनलाई प्रधानमन्त्री नै दिएर पार्टीमा एकता गर्ने निर्णयकै कारण रास्वपा अथाह समर्थनमा पुग्यो। अर्थात पाँच महिना अघिसम्म हिरासतमा रहेका उनी अहिले झण्डै दुई तिहाई समर्थन प्राप्त पार्टीको हैसियतमा, त्यो पनि सभापतिको हैसियतमा विश्वकै शक्तिशाली मध्ये मानिएका एक नेता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग बराबरी हैसियतमा भेटवार्ता गरिरहेका छन्। मोदीसँग समान हैसियतको बसाई र सार्वजनिक गरिएका सन्देशहरुले एउटा प्रश्न पनि उठाएको छ। यो केवल शिष्टाचार भेट हो कि क्षेत्रीय राजनीतिमा कुनै नयाँ समीकरणको संकेत अथवा दुबै देशलाई नयाँ मोडमा लैजाने संकल्प पनि। रबि लामिछानेको भारत भ्रमणले समर्थकहरुमा उत्साह थपेको छ भने आलोचकहरुलाई थप शंकालु बनाएको छ। आखिर भारतले रबिलाई किन यति महत्वका साथ हेरिरहेको छ? यसमा बालेनको भूमिका कहाँ छ? यसको राजनीतिक अर्थ अरु के होला? बाँकी विस्तृतमा हेरौँ रिपोर्ट। रबि लामिछाने तिनै पात्र हुन्। झण्डै डेढ वर्षअघि हिरासतमा सुतिरहेको एउटा तस्बिर सार्वजनिक भएपछि समर्थकले उनको हालत देखेर मन दुखाएका थिए। तिनै पात्र अहिले विश्वकै शक्तिशाली मध्येका एक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग बराबरी हैसियतमा भेटवार्ता गरिरहेका छन्। मात्र धैर्य गर्नुपर्छ, पर्खिन जान्नुपर्छ। चुनौतीहरु चिर्दै, समस्यासँग जुध्दै प्रतिस्पर्धीसँग अडिग भएर भिडेको भिडै गर्यो भने समयले सबैको हिसाब दिन्छ भनेको यही होला। रबि र मोदी बीचको भेटवार्तामा समान स्तरको कुर्सी छ। दुवै देशका झण्डा छन्। समान स्तरको बसाई छ। झण्डै-झण्डै प्रधानमन्त्री स्तरको भेटवार्ता भइरहेको छ। अनि यत्तिको तस्बिर देखेर जल्नेहरु जल्दैनन् त? आजभन्दा पाँच महिना अघिसम्म रबि लामिछाने एउटा कारागार भित्र थुनिएको घृणित आरोपले भरिएको कैदी थिए। अहिले देशको सबैभन्दा शक्तिशाली एक नम्बर पार्टी र झण्डै दुई तिहाई समर्थन प्राप्त एकल सरकारवादी दलको प्रमुख छन्। हिजो रबिलाई आवश्यकताभन्दा बढी कानूनी डण्डा र मुद्दा चलाएका सत्ता सञ्चालकहरु पतित भएर पत्तासाफको अवस्थामा छन्। हिजोका कैदी रबि भारतमा अथाह स्वागत र सम्मानसहित देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। यो सबै जनताले छानीछानी सबैको हिसाब गरेपछि प्राप्त प्रतिफल हो। प्रगति र सफलता भनेको सायद यस्तै हुन्छ।
[3:28]भारतले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालका धेरै नेताहरुलाई सम्मान दियो।
[3:49]र पार्टी प्रमुख र सरकारमा नभएका कुनै पनि नेताहरुले मोदीलाई भेट्न पाएनन्। सरकारमा नभएको बेला एकपटक प्रचण्ड गएका थिए तर भेट्न नपाई फर्किए। जुन निकै ठूलो चर्चाको विषय बन्यो। फर्किएपछि विमानस्थलमा भनेका थिए भेट भएन तर टेन्सन छैन।
[4:08]रविलाई दिल्ली विमानस्थलमा भारतीय जनता पार्टीका महासचिव अरुण सिंह र विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालाले पुगेर स्वागत गरे। भाजपा मुख्यालयमा फूलको वर्षाले स्वागत गरियो। परम्परागत र सांस्कृतिक झाँकीसहित रबि रेड कार्पेटमाथि हिँडे। दिल्लीमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि सद्भाव साटे। दुवै देशका प्रमुख पार्टीको हैसियतमा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन र रवि बीच भेटवार्ता भयो।
[4:55]लगत्तै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग रबिले भाजपा मुख्यालयमै भेटवार्ता गरे। भाजपाका पूर्वअध्यक्ष तथा गृहमन्त्री अमित शाहसँग पनि भेटवार्ता भयो। बुधबार मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग रविले भेटवार्ता गरेका छन्। जुन तस्बिर सार्वजनिक गर्दै मोदीले भनेका छन् साझा समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि नजिकबाट सहकार्य गर्ने उहाँको इच्छालाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेरो पूर्ण समर्थन छ। त्यसलाई रविले समेत आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै भनेका छन् नेपाल र भारतले विगतमा सिमा र अप्ठ्याराहरुलाई नाघे्र विकास कूटनीतिको एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको दृष्टिकोणमा मेरो पूर्ण ऐक्यबद्धता छ। रविको यही कुरा भारत भ्रमणमा पुगेकै दिन भारतीय सञ्चार माध्यममा आलेख मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। जसमा उल्लेख छ सिमा लगायतका विवाद अल्झाई राख्नु हुदैन। अति राष्ट्रवादी भाषण आवश्यक छैन। ऐतिहासिक तथ्य र समझदारीमा समाधान हुनुपर्छ। १५० किलोमिटरभन्दा कम दुरीको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ। पोखरा र लुम्बिनीबाट दिल्ली, मुम्बई र बैंङ्गलुरुरुजस्ता भारतीय शहरमा सिधा उडान सञ्चालन गर्नुपर्छ। काठमाडौं-बैंगलुरु डिजिटल करिडोर' निर्माण गर्न सकिन्छ। आइआइटी र एम्सजस्ता भारतीय शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु नेपालमा विस्तार गर्न सकिन्छ। सिमा क्षेत्रमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न तत्काल सहकार्य गर्न सकिनेछ। नेपालको जलविद्युत सम्भावनालाई भारतका औद्योगिक करिडोरसँग जोड्नुपर्छ। आइपिएलमा नेपाली खेलाडी र रंगशालाको सहभागिता प्रस्ताव गरेका छन्। तर रबिका प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सरकारका प्रवक्ताले अपनत्व लिएर बोलेका छैनन् न रबिले मोदीसहितको भेटमा सिमा समस्यासहित चुच्चे नक्साको विषयमा कुरा उठाएको विषय नै सार्वजनिक भयो। फलत रविको भारत भ्रमणलाई लिएर शंका र संशयहरु पनि उत्तिकै छन्। केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन सचिव विक्रम मिस्त्रि नेपाल आउँदै थिए तर बालेनलाई भेट्न नपाउने भएपछि उनी आएनन्। त्यस लगत्तै रविको भ्रमणता भएको हो। भारतले भव्य सम्मान दिएर नयाँ सन्देश दिएको छ। पार्टी सभापति पुग्दा यत्रो खातिरदारी र मैदानमै मोदी उत्रिनुको अर्थ के होला आम रुपमै चर्चा भइरहेको छ। नेपालको इतिहासमै कुनै पनि दलको अध्यक्षले अध्यक्ष मात्रै हुदाँखेरी कहिल्यै यस किसिमको सत्कार पाएको इतिहासै छैन। नेपालमा भोलिका दिनमा केही अप्रिय घटना घट्यो भने यो मोदी सरकाले गर्या होइन। उ मैले यहाँ भने नि नेपालको इतिहासमै कहिल्यै पनि नभाको काम गर्यो भनेर यो क्लिप मात्रै हाल्दिन्छ उसले त भनेर राख्छन उनीहरुले। उसले भोलिका दिनलाई पनि हेरे एउटा कन्टिन्जेन्सी प्लान हो। केही पर्यो भने इन्डियाको हात छैन यसमा यत्रो सत्कार गर्या। राष्ट्रको विरुद्ध उसले के गर्छ भनेर। कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि प्रचण्ड र बाबुरामलाई समेत भारतले आवश्यकताभन्दा बढी सम्मान दिएर सत्कार गरेको थियो। त्यसको बदलामा गिरिजाले देश भन्दा बढी देशकै हितमा काम गरे। अरूण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली बुझाए। एकपटक प्रधानमन्त्री बनेका बाबुरामले भारुरामको आलोचित नाम पाए। प्रचण्ड अहिले पनि म भए मात्रै भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भन्छन्। यिनीहरु सबैको हालत खराब बन्यो। अर्थात उचाल्न र पछार्न भारत जस्तो माहिर कोही छैन भन्ने कुरा पक्का देखिन्छ। रबि त्यस्ता उल्झन र लपझपमा नपरलान् भन्ने विश्वास मात्रै हो। नत्र अर्को राष्ट्रघात नहोला भन्न पनि सकिन्न। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै रविको भ्रमणलाई लिएर भनिरहेका छन्। काठमाडौं र दिल्ली दुवै तिर सुनिएका गडङगुडुङका आवाज त्यति प्रिय छैनन्। भारत तिरका एक एक खबर राख्ने पात्रबाटै यस्तो कुरा आएपछि सोच्न बाध्य पारेको छ। रबिको भारत भ्रमण र पाएको महत्व पार्ने जति आम रुपमा उत्साह छ, सरकार र रास्वपामा त्यस्तो उत्साह देखिन्न। सरकार तहबाटै हुन खोजेको भ्रमण बालेनले अस्वीकार गरेपछि पार्टी तहबाट रबिले भ्रमण गरेका हुन्। ओली चीन जाँदा स्टाटस ठुक्ने बालेन यो भ्रमणबारे मौन देखिन्छन्। बरु आइतबार मात्रै शंकास्पद र राष्ट्रघाती लाग्ने गरि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदको रोस्टममै उभिएर नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भने त्यति मात्रै होइन सिमा विवादमा भारत र नेपाल मात्रै होइन बेलायतसँग पनि संवादको साथ खोजिरहेको बताए। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले तेस्रो पक्षको सहभागिता आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेको छ। यो भनाइ सार्वजनिक हुँदा भारतीय विदेश मन्त्रीसँग रविले दिल्लीमा हात मिलाइरहेका थिए। हमने सीमा सम्बन्धित सभी मामलो से निपटने के लिए दुपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी सम्बन्धित पक्षो को स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी दुपक्षीय मामले हैं उसम किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। मुलतः भारतले रबिलाई महत्व दिएर स्वागत गर्नुका पछाडि केही महत्वपूर्ण सन्देशहरु छन्। नेपालमा फेरिएको जनमतसँग निकट भएर सहकार्य गर्न चाहेको हुन सक्छ। रवि भविष्यको नेतृत्व हुन्। यसकारण अग्रिम महत्व दिएको हुन सक्छ। प्रगतिशील र विकास कुटनीतिमामा जोड दिन चाहेको हुन सक्छ। नयाँ सरकारको भित्री सोच बुझ्ने प्रयास पनि हुन सक्छ। छिमेकी पहिलो नीतिकै निरन्तरता हुन सक्छ। तर नेपालका विपक्षी दलहरुले रबिको भ्रमणलाई शंकाको नजरले हेरेका छन्। सग गयको छ उहालाई। रेड कार्पेटले स्वागत गर्या भन्ने सुने छु अनि मलाई दशैको खसीको सम्झना आछ। अ खसीलाई पनि त्यसै गरिन्छ नि ल्याइन्छ ल्याएर मज्जाले दुई तिन दिन मज्जाले घाँस खाइन्छ नि। कति त्यसो गर्न लाग्या रबि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने संकेत हो। चिन्ता लागेको छ मलाई। रबिको भ्रमण र भारतले दिएको महत्वलाई हेर्दा साथी फेल भयो भन्दा दुख लाग्छ तर साथी फर्स्ट भयो भने त्यो भन्दा बढी दुख लाग्छ भने जस्तै कोनबाट विपक्षीले व्यवहार सार्वजनिक गरेका छन्। रबि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई कसैले व्यक्तिगत राजनीतिक उचाईको रुपमा हेरेका छन् भने कसैले नयाँ कुटनीतिक अध्यायको संकेतका रुपमा। तर इतिहासले अर्को कुरा पनि सिकाएको छ दिल्लीको सम्मान जति ठूलो देखिन्छ त्यसको राजनीतिक मूल्य उति नै भारी हुन सक्छ। विगतमा धेरै नेपाली नेताहरु भारतीय प्रशंसाको शिखरमा पुगे तर त्यसपछि विवाद र आलोचनाको घेरामा परे। त्यसैले अहिलेको प्रश्न स्वागत, रेड कार्पेट वा तस्बिरको मात्रै होइन प्रश्न यो पनि हो कि यो महत्व नेपालको हितका लागि प्रयोग हुन्छ कि हुदैन? केवल राजनीतिक पूँजीका लागि मात्रै खपत हुन्छ कि के हुन्छ? उत्तर समयले पनि दिनेछ। तर यति भने निश्चित छ केहि महिना अघि सम्म कारागारको कोठामा समेत देखिएका एउटा राजनीतिक अध्याय अहिले दक्षिण एसियाली शक्ति केन्द्र सम्म पुगेर आफ्ना एजेन्डा सुनाउने हैसियतमा छ। यसले नेपाल र नेपालीको कद त बढाएको छ नै। आगामी दिनमा विशाल छिमेकी र उदयमान अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिन अब बालेनले जी टु जी सम्बन्ध विस्तार गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश समेत दिएको छ। देशकै नामुद बिचौलियाको पहिचान बनाएका दिपक भट्ट माथि कस्तो मुद्दा दायर हुदैछ? बाँकी प्रसङ्ग हेरौँ एकैछिनको ब्रेक पछि।
[12:05]नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नै हल्लाईदिने बिचौलिया दिपक भट्ट अब पटाक्षेपको क्रममा छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबीको अनुसन्धानले बीमा कम्पनीहरुको अरबौं रुपैयाँ अपचलन भएको निष्कर्ष मात्रै निकालेको छैन। चर्चित उद्योगपति, बीमा क्षेत्रका उच्च अधिकारी तथा प्रभावशाली व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न राय दिएको छ। भट्टको नेतृत्वमा पाँचवटा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट चार अरबभन्दा बढी रकम अपचलन गरिएको दाबीसहित सिआईबीले शेखर गोल्छा, राज बहादुर शाह, अमित मोर, उपासना पौडेलसहित ४० जनालाई प्रतिवादी बनाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ। तर बिचौलिया भट्टको कर्तुत केवल बीमाको रकमको दुरुपयोगमा मात्रै सिमित छैन। बैंकिङ अपराध, धितोपत्र कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, हतियार खरीद र नीतिगत भ्रष्टाचारसम्म फैलिएको छ भन्ने सिआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। बीमा सम्बन्धी कसुरमा मात्रै भए पाँच वर्ष कैद र बिगो बराबरको जरिवाना माग गरिएको छ। तर अब सबैको चासोको विषय बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको कसुरसमेत पुष्टि हुने अवस्था बन्यो भने उनीहरुले कति सजाय भोग्नु पर्ला वा उन्मुक्ति पाऊलान्। बाँकी विस्तृतमा हेरौँ रिपोर्ट। दिपक भट्ट र उनको ग्याङले विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट चार अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको सिआइबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। शेखर गोल्छा, राज बहादुर शाह, अमित मोर, उपासना पौडेल लगायत ४० जनालाई प्रतिवादी कायम गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सिआइबीले राय दिएको छ। बीमा सम्बन्धी कसुरमा मात्रै पाँच वर्ष कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग गरियो तर अब सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कति वर्ष कैद होला? त्यसबारे पनि बिस्तारमा चर्चा गरौँ। बिचौलिया दिपक भट्ट र उनका साझेदारलाई पाँचवटा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट चार अरबभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले यस सम्बन्धी अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रहरीले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका तत्कालिन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, जाउलाखेल डिस्टोलरीका संचालक राजबहादुर शाह, हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका तत्कालिन संचालकहरु अमित मोर, राजीव मोर, सुभेक्षा खरेल, सुभाष कुमार झुन्झुन वाला र मनिष कुमार तथा सिइओ उपासना पौडेल, व्यवसायी ऋषिराज मोर लगायत ४० जनालाई प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। सिआइबी अनुसन्धान निष्कर्षअनुसार भट्ट लगायतका व्यवसायीले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र यसका सहायक कम्पनीहरुको रकमलाई निजी गोजीको पैसा जसरी प्रयोग गरेको पाइएको छ। बीमा गर्ने सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि राखिएको रकमलाई कुनै अनुमति बिना झिकेर धितोपत्रमा लगानी गरिएको थियो। यस कार्यले उनीहरुमाथि बैंकिङ र धितो कसुरको मुद्दामा समेत अनुसन्धान थालिएको छ। जुन अन्तिम चरणमा रहेको सिआइबीको भनाइ छ। बीमा सम्बन्धी कसुरमा भने प्रहरीले पाँच वर्ष कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। ४५ करोडको रहस्यमय ट्रान्सफर र सम्पत्ति शुद्धीकरण। राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले फेला पारेको विवरण झनै डरलाग्दो छ। सन् २०२१ मा जगदम्बा स्टिलबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भयो तर अचम्मको कुरा के छ भने जगदम्बा स्टिलको अडिट रिपोर्टमा यो कारोबार कहिँ कतै देखिदैन। ओभरड्राफ्ट खाताको सिमा ५० लाख मात्रै हुदाँहुदै ४५ करोडको कारोबार हुनुले बैंकिङ प्रणालीलाई नै भट्टले कसरी मुट्ठीमा राखेका थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यही शंकास्पद कारोबार र अवैध आर्जनलाई वैध बनाउन गरिएको कसरतका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। जुनसुकै समयमा हिरासत मुक्त हुन सक्ने भएकाले र भाग्न सक्ने जोखिम देखिएपछि अध्यागमन विभागले उनलाई कालो सुचीमा राख्दै विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाएको छ। भट्ट अहिले बौद्ध प्रहरी विरुद्धको हिरासतमा छन्। हतियार देखि करका दरसम्म लामो हात। दिपक भट्टको शक्ति बीमा र बैंकिङमा मात्रै सिमित थिएन। उनी सुरक्षा निकायका लागि हतियार, रासन र पोसाक खरिदका अदृश्य ठेकेदार पनि थिए। झण्डै १२ वर्षअघि नेपाल प्रहरीको एक अरब ५० करोड बराबरको हतियार खरिदमा सेटिङ मिलाउन उनले गरेको कसरत र तत्कालिन डिआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई सोरुवा गराउन खेलेको भूमिका अझै पनि सुरक्षावृत्तमा चर्चाको विषय बन्छ। यति मात्रै होइन २०७९ को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मिलेर मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति मार्फत करका दर हेरफेर गराएको विषयमा दिपक भट्ट पनि जोडिएका छन्।
[16:26]जगदम्बा स्टिल उद्योगलाई फाइदा पुर्याउने र साना उद्योगलाई सिध्याउने गरि भन्सार छुटको खेल उनको योजनामा भएको मानिन्छ। तत्कालिन समयमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेकाले उनी र उनको परिवार माथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढेको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई सुम्पनुमा पनि भट्टकै लोकल एजेन्टको भूमिका प्रधान रहेको देखिन्छ। यी कार्यमा उनलाई उच्च तहका राजनीतिक नेताहरुको साथ रहेको थियो यद्यपि प्रहरीले भने राजनीतिक कनेक्सनलाई अनुसन्धानको दारामै ल्याएको छैन। राजनीतिक संरक्षक किन उम्किए? भट्टको सफलताको रहस्य भनेको सत्ता शक्तिसँगको अपवित्र गठबन्धन हो। काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवादेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसम्मलाई रिझाउन सक्ने उनको खुबीले उनलाई वर्षौंसम्म कानुन भन्दा माथि राख्यो। कुनै बेलाका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मासम्मले उनलाई पोस्ने काम गरे। तर पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र जनजीव आन्दोलनको रापपछि बदलिएको परिस्थितिमा उनलाई संरक्षण गर्ने कोही भएन फलत उनी एकायक अनुसन्धानमा तानिए। तर पनि बालेन सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कुनै शंकास्पद सेयर लगानी देखिएपछि गुरुङले राजिनामा दिन बाध्य बनेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भट्ट मात्रै होइन उनलाई बोक्दिने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसमा ब्ल्याकले खुट्टा कमाएमा र नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हाइ प्रोफाइल भ्रष्टाचार काण्ड हुने निश्चित छ। दिपक भट्ट एक व्यक्ति मात्रै होइनन्। उनी नेपालको राज्य संयन्त्रलाई खोक्रो बनाउने कर्नी क्यापिटलिज्मका प्रतिनिधि पात्र हुन्। चार अरबको अपचलन, हतियार खरिदमा कमिसन र नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो तोडिएको अवस्थामा नेपालले ठूलो बिचौलियाबाट मुक्ति पाउने निश्चित छ। यदि यसपटक पनि राजनीतिक दबाबमा यो फाइल दबाइयो भने नेपालको वित्तीय प्रणाली र कानूनी राज्यमाथिको विश्वास पूर्णतः समाप्त हुनेछ। सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले थप कदम प्रभावकारी बनाएर यस घटनाको फटाक्षेप गर्न ढिलो गर्नुहुदैन। दिपक भट्ट प्रकरण नेपालको वित्तीय प्रणाली, नियमक निकाय र राजनीतिक संरक्षण संस्कृतिमाथिको ठूलो प्रक्षिन पनि हो। यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा टुंगियो भने बीमा क्षेत्रको अरबौँ रुपैयाँ अपचलन, शंकास्पद बैंकिङ कारोबार र सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणको जालो पूर्ण रुपमा उजागर हुन सक्छ। अब सबैको नजर सिआइबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अदालतको प्रक्रिया माथि केन्द्रित बनेको छ। अनुसन्धानले अन्ततः कानूनी निष्कर्ष के निकाल्छ भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ। यद्यपि बीमा सम्बन्धीको अनुसन्धानको निष्कर्षले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ। यो मुद्दा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा आर्थिक चर्चित, आर्थिक र वित्तीय अपराध मध्ये एक बन्ने दिशामा अघि बढेको छ। आर्थिक अपराधमै अघि बढेको एन्सेलबाट रेपट सँग जोडिनेछौँ। एकैछिनको ब्रेक पछि।
[19:12]नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि राज गर्दै आएको एउटा कम्पनी छ र त्यो कम्पनीको नाम हो एनसेल जो अहिले आफ्नै कर्मको भारले थिचिएको छ। राज्यलाई तिर्नुपर्ने अरबौं रुपैयाँको दायित्व छ। स्वामित्व हस्तान्तरणमा उठेका गम्भीर प्रश्न र अख्तियारसम्म उजुरी पुगेपछि एन्सेललाई अभूतपूर्व संकट आउने पक्का देखिन्छ। सामान्य नागरिकले कर तिर्न ढिला गर्दा जरिवाना र कारबाही भोग्नुपर्छ। तर राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको आरोप खेपिरहेको एन्सेल भने अझै पनि जवाफदेहिताबाट टाढा भागिरहेको छ। अझ आश्चर्यजनक त के छ भने विवाद गहिरिदै जाँदा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरु सार्वजनिक रुपमा देखिन छोडेका छन्। कोही विदेशमा छन् कोही मौन छन् र कम्पनीको तर्फबाट उठेका गम्भीर प्रश्नहरुको जवाफ दिने साहस कसैले देखाएका छैनन्। यसमा टेलिकमको सम्पत्ति हस्तान्तरण देखि स्वामित्व बिक्रीसम्म कर विवाद देखि राजनीतिक पहुँचसम्म एन्सेलमाथि उठेका प्रश्नहरुले नेपालको राज्य व्यवस्था, नियमक निकाय र सुशासनलाई गिज्याइरहेको छ। किन बारम्बार एन्सेलसँग जोडिएका विषय विवादमा शक्तिशाली पात्रहरुको नाम पनि जोडिने गर्छ। के एक खरबको दायित्व तिर्न एन्सेललाई राज्यले बाध्य बनाउन सक्ला? बाँकी विस्तृतमा हेरौँ रिपोर्ट। एनसेलको आर्थिक अपराधबारे अख्तियारमा उजुरी सतीशलाललाई झुकाउन बिषाका कुँवरको काँधमा जिम्मेवारी। सञ्चालकहरुको भागाभाग डरले थुरथुर अधिकांश पुगे सिङ्गापुर। सतीशलाल आचार्यको भगाउ र लुकाउको नीतिले राज्यले उठाउनुपर्ने एक खरब जोखिममा। स्मार्ट सेल प्रकरणबाट जोगाउन र राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम मिन्हा गर्न कम्पनीकी कर्पोरेट कम्युनिकेशन डाइरेक्टर बिषाका लक्ष्मी खड्का कुँवर सक्रिय। शक्ति केन्द्रदेखि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग हारगुहार गर्दै उनकै तस्बिचमा अहिले एनसेल चलेको छ। बिषाका कुलबहादुर खड्काकी छोरी हुन्। सेनामा उपल्लो दर्जामा रहे पनि जनयुद्धका बेला तत्कालिन माओवादीसँग सेटिङ मिलाएर नेतृत्व हत्याउन खोजेको भन्दै खड्काको निकै आलोचना भएको थियो। २०६६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान सेनापति रुक्माङगत कटवाललाई बर्खास्त गरेर उनै खड्कालाई नेपाली सेनाको निम्ति प्रधान सेनापति बनाएका थिए। तर तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यो निर्णय उल्टाएपछि खड्का प्रधानसेनापति बन्न त पाएनन् नै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो। बाबु कुल बहादुर जस्तै बिषाका पनि शक्ति केन्द्रसँग सेटिङ मिलाउन र स्वार्थ पूर्ती गर्न माहिर छिन् भन्ने कुरा कर्पोरेटमा निकै चर्चाको विषय छ। त्यसैले एन्सेलले शक्ति केन्द्र रिझाउने देखि मुद्दा मामिला सेटल गराउने जिम्मेवारी बिषाकालाई दिएको स्रोतले बताउँछ। तर एन्सेलका कर्तुतका चाङ्ग यति अग्लो भएका छन् कि यसलाई बिषाका ताके राज्यको कुनै पनि शक्तिशाली पात्रले झुकाउन कठिन छ। राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यवसायिक स्वार्थको नेकसेस बनाएर राज्यलाई बारम्बार दोहन गर्दै आएको एन्सेल बाडी अख्तियारले पनि छानबिन थालेको छ। अब उन्मुक्ति पाउने अवस्था कमजोर रहेको जानकारहरु बताउँछन्। तर यसबारे हामीले कुरा गर्न खोज्दा बिषाका सम्पर्कमै आउन चाहिनन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मातहतमा आएको स्मार्ट टेलिकमको अरबौँको सम्पत्ति र लाइसेन्सलाई लिएर भएको लिलामी प्रकरण अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ढोकामा छ। सरकारी स्वामित्वमा आएको सम्पत्तिलाई कानुन विपरीत एनसेलको पोल्टामा पुर्याउन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र स्मार्ट सेलका सञ्चालकहरुको मिलेमतोमा एन्सेलले लिलामको नाटक रचेको दाबी उजुरीमा छ। सो उजुरीमा तत्कालिन सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले पनि लिलामीमा भूमिका खेलेको आरोप छ। २०८० बैशाखमा स्वतन्त्र सरकारको माताहातमा आएको सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरि राष्ट्रलाई अरबौँ नोक्सानी पुर्याएको भन्दै उच्च अधिकारीहरु विरुद्ध उजुरी परेको हो। एक खरबको जोखिमः कसले तिर्छ राज्यको पैसा? एनसेलमाथि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न आर्थिक दायित्वको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत लाभकर, बैंकरहरुको करिब १२ अर्ब रिड र अन्य सरकारी दस्तुरहरु जोड्दा एनसेलले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम एक खरबको हाराहारीमा पुग्छ। तर कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय अवस्था हेर्दा यो रकम असुली हुनेमा ठूलो संशय छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको नाफा खुम्चिएर जम्मा २ अरब ५४ करोडमा झरेको छ। यही गतिमा नाफा हुने हो भने आगामी तीन वर्षमा कम्पनीले जम्मा ८ देखि १० अरब रुपैयाँ मात्रै कमाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा एक खरबको दायित्व भएको कम्पनीले कसरी राज्यको बक्यौता तिर्छ? कि लाइसेन्स अवधि सकिनअघि नै कम्पनीलाई कंगाल बनाएर अलपत्र छोड्ने र सञ्चालकहरु भाग्ने खेल हो? यो प्रश्न अहिले गम्भीर बनेको छ। शंकास्पद शेयर स्वामित्व र सेल कम्पनीको खेल। एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रा लाइट युकेलाई अत्यन्तै न्यून मूल्यमा बिक्री गरियो। यस प्रकरणमा समेत ठूलो घोटाला भएको आरोप लाग्दै आएको छ। जम्मा एक लाख डलर अधिकृत पुँजी भएको र नेपालमा ९ करोड मात्रै लगानी गरेकी भावना सिंह श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गरेको यो कम्पनीले अरबौँको दायित्व कसरी बेहोर्न सक्छ?
[25:02]छानबिन समितिले समेत यो कारोबारलाई अपारदर्शी र राष्ट्रिय हित विपरीत भनेको छ। अहिले बिबाद बढ्दै जाँदा सञ्चालकहरु सतीशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ, सचिन लाल आचार्यसहित सिइओ माइकल फोले, चिप फाइनान्सियल अफिसर इनामुल कबिर लगायत विदेश भागेका छन्। भोलि एनसेलमाथि कानूनी डण्डा चल्दा जिम्मेवारी लिने कोही पनि फेला नपर्ने त होइनन् भन्ने चिन्ता सुरक्षा निकायमा व्याप्त छ। विदेशी कर्मचारीहरुले धमाधम नेपाल छोड्नु र सञ्चालकहरु सार्वजनिक सम्पर्कबाट टाढा रहनुले एनसेलको भगाउ र लुकाउको नीति प्रष्ट हुन्छ। लाइसेन्सको अन्तिम घडी र राज्यको चुनौती। नेपाल दूरसञ्चार ऐनअनुसार अबको तीन वर्षपछि एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिदैछ। यसका पूर्वाधारहरु राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ। तर लाइसेन्सको अवधि सकिनलाग्दा समेत एक खरबको बक्यौता बाँकी रहनुलाई संशयको दृष्टिले हेरिएको छ। साथै यो पूर्वाधार समेत राज्यको नाममा जनानादिन आधा बढी लगानी नेपालीको देखाउन सञ्चालक सतीशलाल आचार्यले चलखेल गरिरहेका छन्। एनसेल प्रकरण अब करको विवाद मात्रै रहेन। यो नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक नैतिकताको परीक्षण पनि हो। विगत दुई दशकदेखि एनसेलका हरेक स्वामित्व हस्तान्तरणमा राजनीतिक संरक्षण र नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्दा आउने गरेको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवसम्मको भूमिकामाथि गहिरो अनुसन्धान नहुने हो भने यो प्रकरणले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्र र राज्य व्यवस्थाले समेत चुकाउनुपर्नेछ।
[26:27]नेपालमा कानुनी शासन बलियो छ कि शक्तिशाली समूहको प्रभाव। यो प्रश्नको जवाफ केही हदसम्म एनसेल प्रकरणको निरुपणले पनि दिनेछ। यदि राज्यले आफ्नो अरबौँ रुपैयाँ असुल गर्न सकेन। यदि स्वामित्व हस्तान्तरणका विवादित निर्णयहरुको निष्पक्ष छानबिन भएन र यदि जिम्मेवार व्यक्ति कानुनको धाराभन्दा बाहिरै रह्यो भने त्यसको सन्देश अन्ततः खतरनाक हुने देखिन्छ। वर्षौंदेखि दोहोरिदै आएको राजनीतिक संरक्षण, नीतिगत सेटिङ र आर्थिक अपारदर्शिताको चक्र यसपटक पनि तोड्न सकिएन भने यसको मूल्य केवल दूरसञ्चार क्षेत्रले मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्र र राज्य व्यवस्थाले समेत चुकाउनुपर्नेछ।
[27:07]अब प्रश्न एन्सेलमाथिको अनुसन्धान कहाँ पुग्छ भन्ने मात्रै होइन। राज्य आफ्नै कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्षम छ कि छैन भन्ने पनि हो। देशले उत्तर खोजिरहेको छ। एन्सेल र स्मार्ट सेल प्रकरणमा अब हेर्न बाँकी छ कानून बलियो साबित हुन्छ कि शक्ति र पहुँच। होस त समयचक्र आजलाई यति नै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।
